Women Reservation Bill: आज 19 सितंबर को लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ विधेयक के रूप में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। जिस पर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है। जब किसका कार्यान्वयन बहुत बाद में हो सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।
अमित शाह ने किया पलटवार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल को पचा नहीं पा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा,”भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश करने के लिए जाने पर खुश है यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि टोकेनिज्म एक्जाम को छोड़कर कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही है। या तो उन्होंने कानून को समाप्त होने दिया या तो उन्होंने कानून को समाप्त होने दिया या उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया उनका दोहरा चरित्र कभी छुपेगा नहीं, चाहे वे श्रेय लेने के लिए कितने ही स्टंट क्यों न कर ले।”
Across the length and breadth of India, people are rejoicing the introduction of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in Parliament. It shows the unwavering commitment of the Modi Government to empower women. Sadly, the Opposition is unable to digest this. And, what is more shameful…
— Amit Shah (@AmitShah) September 19, 2023
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा
महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,”चुनावी जुमलों के इस मौसम में यह सबसे बड़ा जुमला है! यह देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों के उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वास घात है हमने पहले भी बताया कि मोदी सरकार ने अभी तक 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना नहीं की है। भारत जी-20 का एकमात्र देश है जो जनगणना करने में विफल रहा है। अब कहा गया है कि महिला आरक्षण विदेश के अधिनियम बनाने के बाद जो पहली दशकीय जनगणना होगी उसके उपरांत ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा यह जनगणना कब होगी विधेयक में यह भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रशासन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभावित होगा क्या 2024 चुनाव से पहले जनगणना और परिसमन हो जाएगा। यह विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है…।”
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