Lucknow Protest: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को वकीलों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वकील विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। हजरतगंज चौराहे से विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि, वकीलों का आक्रोश इतना अधिक था कि उन्होंने पुलिस की कई बैरिकेडिंग तोड़ दीं और आगे बढ़ते चले गए। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी विधानसभा के सामने पहुंच गए। इस दौरान इलाके में काफी हलचल देखने को मिली। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा से जुड़ी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
हापुड़ की घटना के बाद तैयार हुआ था कानून का ड्राफ्ट, फिर क्यों अटक गया मामला?
वकीलों के इस प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का लंबे समय से लंबित होना है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के मुताबिक, हापुड़ में वकीलों से जुड़ी घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून का मसौदा तैयार किया गया था। उस समय उम्मीद जगी थी कि सरकार जल्द ही इस दिशा में फैसला लेगी, लेकिन बाद में यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। वकीलों का आरोप है कि उनके साथ लगातार मारपीट, धमकी और अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कानूनी व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इसी नाराजगी के चलते अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला किया। उनकी मांग है कि पहले से तैयार किए गए कानून के ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसे लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।
वकीलों ने एससी-एसटी एक्ट का दिया उदाहरण, सरकार से की बड़ी मांग
लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि वकील समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, लेकिन कई बार इसी काम के दौरान उन्हें खुद हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। उन्होंने एससी-एसटी एक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह समाज के एक वर्ग को उत्पीड़न से बचाने के लिए विशेष कानून बनाया गया है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी अलग अधिनियम होना चाहिए। वकीलों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से उनके खिलाफ होने वाले हमलों और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई का रास्ता मजबूत होगा। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांग को केवल आश्वासन तक सीमित न रखे, बल्कि कानून लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए।
विधानसभा घेराव के बाद भी नहीं मानेंगे वकील, अब महापंचायत की तैयारी
वकीलों ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा का घेराव उनके आंदोलन का अंतिम पड़ाव नहीं है। अगर सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर जल्द कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसके लिए लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित करने की चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि बीते दिनों कानपुर में हुए अधिवेशन के बाद ही विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार की गई थी। अब राजधानी में हुए इस प्रदर्शन के जरिए अधिवक्ता सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा से जुड़ा कानून किसी एक बार एसोसिएशन की मांग नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के वकीलों की जरूरत है। फिलहाल सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अधिवक्ताओं की मांग पर जल्द फैसला लेगी या फिर राजधानी में आंदोलन का दायरा और बढ़ेगा?
