तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इसमें केंद्र सरकार से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को स्थायी रूप से बनाए रखने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री विजय ने महिला आरक्षण को लेकर भी अपना पक्ष रखा और कहा कि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।
महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखने की मांग
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे आरक्षण लागू होने में और समय लग सकता है। उन्होंने महिला आरक्षण को किसी तरह की रियायत के बजाय महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताया। प्रस्ताव में 2029 के लोकसभा चुनाव से ही मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। उनका कहना है कि इसके लिए परिसीमन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।
जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के हित की बात
विजय ने अपने प्रस्ताव में परिसीमन के संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, उन्हें परिसीमन की प्रक्रिया के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है, जिससे इन राज्यों के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर दक्षिणी राज्यों में पहले से ही चिंता जताई जाती रही है।
543 सीटों को बनाए रखने पर जोर
तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव का मुख्य जोर लोकसभा में सीटों की मौजूदा संख्या को बरकरार रखने पर है। मुख्यमंत्री विजय का कहना है कि महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन को एक-दूसरे से जोड़ने के बजाय दोनों विषयों पर अलग-अलग फैसला होना चाहिए। अब इस प्रस्ताव को लेकर केंद्र की ओर से क्या रुख सामने आता है, इस पर नजर रहेगी। साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की मांग भी आगे की राजनीतिक चर्चा का अहम मुद्दा बन सकती है।
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