असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया है। पार्टी ने बुधवार को जारी अपने चुनाव घोषणापत्र में जुबीन गर्ग मामले में 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाने का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने लखीमपुर जिले के नौबोइचा में आयोजित जनसभा में कहा कि यह घोषणापत्र जनता से परामर्श करके तैयार किया गया है।
खर्गे ने जोर देते हुए कहा कि न्याय की सुनिश्चितता कांग्रेस की प्राथमिकता होगी और सत्ता में आने पर पार्टी त्वरित कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान प्रशासन ने इस मामले में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
महिलाओं के लिए उद्यमिता में मदद
घोषणापत्र में महिलाओं को उद्यमिता के लिए 50,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह राशि बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जबकि वर्तमान सरकार के तहत लाभार्थियों से अक्सर राजनीतिक या अन्य शर्तों की मांग की जाती है। खर्गे ने कहा, “हम किसी भी लाभार्थी से यह नहीं पूछेंगे कि वे किसी पार्टी से हैं या नहीं। हमारा उद्देश्य केवल महिलाओं को सशक्त बनाना है। यदि संभव हुआ तो हम इसे और बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं।”
इसके अलावा, कांग्रेस ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सफल रही महिलाओं और परिवारों के लिए वित्तीय योजनाओं का उदाहरण देते हुए असम में भी इसे लागू करने की योजना बताई।
स्वास्थ्य, आदिवासी अधिकार और भूमि सुरक्षा
असम के लिए घोषणापत्र में 25 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने का वादा किया गया है, जो प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी।
साथ ही, कांग्रेस ने 10 लाख आदिवासी लोगों को स्थायी भूमि पट्टे देने का भी वादा किया है। पार्टी का कहना है कि यह मौजूदा वार्षिक आवंटन प्रणाली का स्थान लेगा और आदिवासी समुदाय के लिए भूमि सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर धार्मिक घृणास्पद भाषण के खिलाफ सख्त कानून लाएगी, जिसके तहत किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को पांच साल की कैद का प्रावधान होगा।
कांग्रेस का चुनावी रणनीति और जनता पर प्रभाव
असम में कांग्रेस की यह रणनीति विशेष रूप से उन मुद्दों पर केंद्रित है, जो जनता के जीवन और सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं। न्याय, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा और आदिवासी अधिकार जैसे मुद्दे चुनावी वादों में प्राथमिकता बनाए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि जुबीन गर्ग मामले में त्वरित न्याय का वादा और महिलाओं को बिना शर्त आर्थिक सहायता देने की नीति कांग्रेस को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समर्थन दिला सकती है।
कुल मिलाकर, असम के आगामी चुनाव में कांग्रेस के घोषणापत्र ने जुबीन गर्ग न्याय, स्वास्थ्य, आदिवासी अधिकार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है, जो वोटरों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन सकते हैं।
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