अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की आर्थिक ताकत की तारीफ की है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भारत की करीब 7 फीसदी GDP ग्रोथ और कम ब्याज दरों का उदाहरण दिया। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो उसकी आर्थिक विकास दर 14 से 15 फीसदी ही नहीं, बल्कि 20 फीसदी तक पहुंच सकती है। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों की तुलना करते हुए कहा कि अमेरिका में भी बेहतर नीतियां अपनाकर विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। ट्रंप के इस बयान को भारत की बढ़ती आर्थिक पहचान के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें मजबूत नेतृत्व वाला नेता बता चुके हैं।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर बरसे ट्रंप, ब्याज दरों को लेकर लगाए आरोप
भारत की तारीफ के साथ ट्रंप ने अपने ही देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में जब भी आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, तब फेड ब्याज दरें बढ़ाने लगता है। ट्रंप के मुताबिक, ऐसा करने के बजाय केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए, ताकि कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने फेड की नीतियों को राजनीतिक बताते हुए कहा कि अमेरिका की आर्थिक क्षमता मौजूदा विकास दर से कहीं ज्यादा है। ट्रंप का मानना है कि कम ब्याज दरों से सरकार पर कर्ज का बोझ कम करने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम ब्याज दरें होनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अमेरिका की बड़ी भूमिका है।
महंगाई बनी सबसे बड़ी चुनौती, क्या ट्रंप की 20% ग्रोथ वाली बात संभव है?
हालांकि, ट्रंप की कम ब्याज दरों की मांग के सामने फेडरल रिजर्व की अपनी चुनौतियां हैं। अमेरिका में महंगाई अभी भी केंद्रीय बैंक के 2 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में PCE महंगाई दर 3.6 फीसदी और कोर PCE महंगाई दर 3.1 फीसदी दर्ज की गई थी। ऐसे में फेड के सामने आर्थिक विकास और महंगाई को नियंत्रित रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। ब्याज दरें बहुत जल्दी घटाने से महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, ऊंची दरें कारोबार और निवेश की रफ्तार धीमी कर सकती हैं। ऐसे में ट्रंप का 20 फीसदी GDP ग्रोथ का दावा चर्चा में जरूर है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व राष्ट्रपति के दबाव के बीच अपनी मौद्रिक नीति में क्या बदलाव करता है।







