असम के जोरहाट शहर में व्यस्त एटी रोड पर इंटर-स्टेट बस टर्मिनल के ठीक सामने बुधवार को एक ऐसी घटना हुई, जिसने प्रशासन और सेना के बीच चर्चा तेज कर दी। उस समय राज्य में ‘जीरो-फैटैलिटी’ सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों की जांच चल रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही सेना की एक जिप्सी को रोका गया। गाड़ी में लिचुबारी स्थित जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के 41 सब-एरिया से जुड़ा एक ड्राइवर मौजूद था और उसके साथ सेना का एक अन्य जूनियर जवान भी आधिकारिक ड्यूटी पर था। जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया के मुताबिक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर समीम सुल्ताना ने सीट बेल्ट न लगाने के आरोप में ड्राइवर का चालान काटा। इस दौरान किसी ड्राइविंग लाइसेंस की कमी को लेकर कोई चालान या आरोप नहीं लगाया गया। अधिकारी ने यह भी साफ किया कि सैन्य ड्राइविंग लाइसेंस केवल सेना के वाहनों के लिए मान्य होता है, नागरिक वाहनों के लिए नहीं, लेकिन इस मामले में मुद्दा लाइसेंस का नहीं बल्कि सीट बेल्ट का था।
तस्वीरों, वायरल वीडियो और रूखे व्यवहार पर उठे सवाल
इस घटना ने तब नया मोड़ ले लिया जब चालान काटने के बाद कथित तौर पर जवानों को जिप्सी के सामने खड़ा करके तस्वीरें ली गईं। साथ ही, घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें MVI समीम सुल्ताना और सेना के ड्राइवर के बीच तीखी बहस होती दिखाई दी। यही दृश्य लोगों के बीच चर्चा का बड़ा कारण बन गया और मामला प्रशासनिक हलकों में गंभीरता से लिया जाने लगा। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान MVI का व्यवहार कुछ रूखा रहा था, जिसे देखते हुए उन्हें एक से दो दिनों के लिए ड्यूटी से हटाने का कदम उठाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स और जमीनी हालात की वजह से यह विषय आम लोगों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी संवेदनशील बन गया।
गोलाघाट हादसे के बाद सख्ती और प्रशासन की सफाई
यह पूरी जांच पड़ोसी जिले गोलाघाट में 13 नवंबर को हुए उस भीषण हादसे के बाद बढ़ाई गई सख्ती का हिस्सा थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। उस बड़े हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया था कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए ताकि आगे ऐसी त्रासदी न हो। जोरहाट जिला प्रशासन ने गुरुवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि नियमों के पालन के लिए नियमित जांच की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान सेना के वाहन से जुड़े मामले में अनजाने में असहज स्थिति और गलतफहमियां पैदा हो गईं। प्रशासन ने जवानों को हुई किसी भी तरह की असुविधा या शर्मिंदगी पर खेद व्यक्त किया और कहा कि सशस्त्र बलों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उनका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था।
सेना के साथ संयुक्त बैठक और अधिकारियों को नई सलाह
जिला परिवहन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की गई और इसके बाद लिचुबारी स्थित हेडक्वार्टर 41 सब-एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नागरिक प्रशासन और भारतीय सेना के बीच आपसी विश्वास, समझ और बेहतर तालमेल बनाए रखने पर खास जोर दिया गया। बैठक के बाद जारी संदेश में प्रवर्तन अधिकारियों को यह सलाह दी गई कि जब भी मामला सेना के वाहनों, आपातकालीन सेवाओं या एम्बुलेंस से जुड़ा हो, तो पूरी सावधानी, संवेदनशीलता और विवेक के साथ काम करें। अधिकारियों से कहा गया है कि वे इन सेवाओं की विशेष जिम्मेदारियों और परिचालन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करें ताकि सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान अनावश्यक टकराव या गलतफहमी से बचा जा सके।
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