आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को क्या किसी कर्मचारी की उम्र का अंतिम प्रमाण माना जा सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी उम्र साबित करना। अदालत के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिनके आधार कार्ड और नौकरी से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज है।
आधार कार्ड की DOB के आधार पर खत्म कर दी गई थी नौकरी
यह मामला एक महिला कर्मचारी से जुड़ा है, जिसकी सेवाएं वर्ष 2017 में समाप्त कर दी गई थीं। नियोक्ता का कहना था कि महिला 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी है। इसके लिए आधार कार्ड में दर्ज 20 मई 1959 की जन्मतिथि को आधार बनाया गया। दूसरी तरफ, महिला का कहना था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज है। ऐसे में उसे एक साल पहले रिटायर करना गलत था।
हाई कोर्ट ने आधार अधिनियम का दिया हवाला
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 13 नवंबर को दिए फैसले में कहा कि आधार अधिनियम 2016 में आधार संख्या को पहचान के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया गया है। कानून में इसे जन्मतिथि का प्रमाण मानने का प्रावधान नहीं है। अदालत ने UIDAI के 20 दिसंबर 2018 के कार्यालय ज्ञापन का भी जिक्र किया। इसमें बताया गया है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या व्यक्ति की स्व-घोषणा पर आधारित हो सकती है।
कर्मचारी के पक्ष में क्यों गया अदालत का फैसला?
अदालत ने पाया कि आधार कार्ड में दर्ज 20 मई 1959 की जन्मतिथि की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। वहीं, ESIC के आधिकारिक रिकॉर्ड में महिला की जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि नियोक्ता को संबंधित आधार कार्ड सेवा समाप्त करने से केवल दो महीने पहले मिला था। ऐसे में सिर्फ आधार कार्ड में दर्ज तारीख के आधार पर कर्मचारी को एक साल पहले सेवानिवृत्त करना उचित नहीं था।
आधार कार्ड को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का साफ संदेश है कि नौकरी और सेवानिवृत्ति जैसे मामलों में जन्मतिथि तय करने के लिए आधार कार्ड पर अकेले निर्भर नहीं रहा जा सकता। संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणिकता और आधिकारिक रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि हर मामले में अमान्य होगी। अदालत का फैसला संबंधित मामले के तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आया है।
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