AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एलन मस्क को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के विरोधी हैं और आगे भी उनका विरोध करते रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी विदेशी व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री या देश के फैसलों पर सवाल उठाने का खुला अधिकार मिल जाता है। ओवैसी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। आमतौर पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले ओवैसी ने इस मामले में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उनका कहना है कि देश की राजनीति और नीतियों से जुड़े फैसलों में भारतीय हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
एलन मस्क के बयान पर बीजेपी को भी घेरा
ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अक्सर राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन जब एक विदेशी कारोबारी भारत के मामलों पर टिप्पणी करता है, तब पार्टी का रुख स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? ओवैसी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी विदेशी ताकतों के सामने अपना पक्ष रखने से बच रही है। दरअसल, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने की मंजूरी मिलने में हो रही देरी को लेकर विवाद चर्चा में आया था। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। अब ओवैसी ने इस बहस को देश की संप्रभुता और विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है।
स्टारलिंक की मंजूरी पर क्या है सरकार का रुख?
स्टारलिंक की भारत में सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से सुरक्षा जांच और जरूरी मंजूरियों का मुद्दा सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सैटेलाइट संचार क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने से पहले निर्धारित सुरक्षा मानकों और स्पेक्ट्रम संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। इनमें स्टारलिंक के अलावा रिलायंस जियो की सैटेलाइट सेवा और यूटेलसैट वनवेब भी शामिल हैं। ऐसे में मंजूरी मिलने में देरी को लेकर चल रही बहस के बीच ओवैसी का बयान राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। हालांकि, इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखेगी या राजनीतिक बयानबाजी आगे भी जारी रहेगी।
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