तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य के विधायकों के लिए कई नई सुविधाओं का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के तहत विधानसभा के सभी 234 विधायकों को सरकारी वाहन की सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अलावा कार के ईंधन और रखरखाव समेत ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
विधायकों को मिलेगी कार और 75 हजार रुपये की मदद
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में कहा कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार लोगों के बीच जाना पड़ता है। जनसमस्याओं को समझने और उनका समाधान कराने के लिए उन्हें बेहतर परिवहन सुविधा की जरूरत है। इसी को देखते हुए सरकार ने विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। साथ ही ईंधन, कार की देखभाल और ड्राइवर से जुड़े खर्चों के लिए हर महीने 75 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
सेक्रेटरी रखने के लिए भी मिलेगा पैसा
सरकार ने विधायकों के काम को आसान बनाने के लिए एक और सुविधा की घोषणा की है। अब प्रत्येक विधायक को एक सेक्रेटरी रखने के लिए 25 हजार रुपये की सरकारी मदद मिलेगी। इससे विधानसभा और क्षेत्र से जुड़े कामों को व्यवस्थित तरीके से संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि कई विधायक सामान्य परिवारों और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उनके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है।
विपक्ष ने उठाए फैसले पर सवाल
सरकार के इस ऐलान का सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे विधायकों को जनता के बीच पहुंचने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आसानी होगी। हालांकि विपक्षी DMK ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि 234 विधायकों के लिए वाहन और अतिरिक्त भत्तों की व्यवस्था करने में सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ सकता है।
सरकार बोली- कामकाज में आएगी तेजी
मुख्यमंत्री विजय के मुताबिक, विधायकों को जरूरी लॉजिस्टिक सुविधा मिलने से वे अपने क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वाहन और स्टाफ की सुविधा मिलने से जनप्रतिनिधियों का कामकाज बेहतर होगा। वहीं, इस योजना से ड्राइवर और सेक्रेटरी जैसे पदों पर रोजगार के अवसर भी पैदा होने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस घोषणा को किस तरह लागू करती है और इसका सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ता है।
