सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की समय सीमा उसे हिरासत में लेने के साथ ही शुरू हो जाएगी। पुलिस या जांच एजेंसी केवल कागजी कार्रवाई में गिरफ्तारी का समय दर्ज करके इस अवधि की गणना बाद से नहीं कर सकती। अदालत के मुताबिक, जब किसी व्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी जाती है और उसे हिरासत में रखा जाता है, तभी से संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मिलने वाली सुरक्षा लागू हो जाती है।
गिरफ्तारी और हिरासत में नहीं किया जा सकता अंतर
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना और गिरफ्तार करना संवैधानिक अधिकारों के लिहाज से अलग-अलग नहीं माना जा सकता। दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इसलिए जांच एजेंसियां औपचारिक गिरफ्तारी में देरी करके 24 घंटे की कानूनी समय सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकतीं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक निगरानी के लंबे समय तक पुलिस की हिरासत में न रखा जाए।
UAPA, NDPS और PMLA के मामलों में भी अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत और मुकदमों में होने वाली देरी को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही। अदालत ने UAPA, NDPS और PMLA जैसे विशेष कानूनों के तहत जमानत से जुड़े मामलों में सामने आने वाले विरोधाभासों का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि विशेष कानूनों की व्याख्या संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। किसी भी कानून का इस्तेमाल संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता।
आम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्यों अहम है फैसला?
इस फैसले को आम नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हिरासत में लेने और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच समय का अंतर दिखाकर कानूनी प्रक्रिया से बचना आसान नहीं होगा। पुलिस और जांच एजेंसियों को हिरासत के वास्तविक समय का ध्यान रखना होगा। वहीं, आरोपी को समय पर अदालत के सामने पेश करना और उसकी स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा। यह फैसला जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने वाला अहम कदम है।
