मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग से कुल 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने की अपील की गई है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से जुड़े सवालों पर भी जवाब लिया जाए। इसके लिए आयोग के अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
SIR लागू करने के फैसले पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी या नहीं?
नई अर्जी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कई अहम सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला कब लिया गया और क्या इसमें तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति शामिल थी? यदि सभी की सहमति थी तो उससे संबंधित बैठक, दस्तावेज और फाइलें कहां हैं? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच इस फैसले को लेकर कोई मतभेद था। यदि किसी ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?
ECINET और Form 6 पर भी उठाए सवाल, मांगा डिजिटल रिकॉर्ड
अर्जी में चुनाव आयोग के ECINET और ERONET सिस्टम को लेकर भी सवाल किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन सिस्टम को तैयार करने और इनमें बदलाव करने की अनुमति किसने दी? मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है? क्या निजी कंपनियों या ठेकेदारों के कर्मचारियों को भी मतदाताओं के डेटा में बदलाव की अनुमति थी? इसके साथ ही ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र पर भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि इस बदलाव को मंजूरी किसने दी और इसके कारण कितने आवेदन खारिज या लंबित हुए।
पश्चिम बंगाल की अपीलों से लेकर अधिकारियों की भूमिका तक पर जवाब की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से जुड़े मामलों का भी जिक्र है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से दाखिल अपीलों की संख्या, मंजूरी और उनकी मौजूदा स्थिति का ब्योरा मांगा है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु संबंधित सवालों के जवाब दें। वहीं, तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से जुड़े सवालों पर उनसे व्यक्तिगत रूप से हलफनामा मांगा जाए। ECINET के तकनीकी पहलुओं पर आयोग के आईटी महानिदेशक से जवाब लेने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस नई अर्जी पर क्या रुख अपनाता है और क्या चुनाव आयोग को इन 48 सवालों के जवाब देने का निर्देश मिलता है।







