मक्का और मदीना में भोपाल रियासत की ओर से बनाई गई रुबात (धर्मशालाएं) एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है कि इन धर्मशालाओं में पिछले तीन साल से हाजियों को ठहरने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जिन जगहों को कभी मुफ्त और सुरक्षित ठहरने के लिए बनाया गया था, वहां अब अव्यवस्था का माहौल है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात भी की, लेकिन संतोषजनक समाधान न मिलने पर उन्होंने सख्त रुख अपना लिया है। मसूद का दावा है कि इस लापरवाही के कारण हजारों हाजियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है, जिससे धार्मिक यात्रा का अनुभव भी प्रभावित हो रहा है।
सबा सुल्तान और अन्य पर आरोप
इस पूरे मामले में विधायक आरिफ मसूद ने अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा सुल्तान और सिकंदर हाफिज पर सीधे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रुबात से जुड़े प्रबंधन में गड़बड़ी और गलत फैसलों के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। मसूद ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वक्फ बोर्ड जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तो वह दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास इस कथित अनियमितता से जुड़े सबूत मौजूद हैं। इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है।
वक्फ बोर्ड का जवाब
वहीं, इस मामले पर वक्फ बोर्ड ने फिलहाल संतुलित रुख अपनाया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे विवाद की जांच की जाएगी और सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी। जानकारी के मुताबिक, मदीना की रुबात का मामला फिलहाल सऊदी अरब की अदालत में लंबित है, जहां अलग-अलग लोग खुद को मुतवल्ली (प्रबंधक) बताकर दावा कर रहे हैं। बोर्ड का कहना है कि आधिकारिक रूप से सबा सुल्तान को मुतवल्ली नियुक्त किया गया है, लेकिन कानूनी विवाद के चलते स्थिति उलझ गई है। फिलहाल इन धर्मशालाओं का रखरखाव सऊदी प्रशासन के अधीन है। मक्का में भी कुछ प्रशासनिक और प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं, जिनके समाधान के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
हाजियों की बढ़ती चिंता
इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन हाजियों पर पड़ रहा है, जो हर साल इन रुबात में ठहरने की उम्मीद लेकर जाते हैं। भोपाल, रायसेन और सीहोर जैसे इलाकों के श्रद्धालुओं के लिए ये धर्मशालाएं लंबे समय से सहारा रही हैं, लेकिन अब व्यवस्था बिगड़ने से उनकी यात्रा मुश्किल हो गई है। कई लोग निजी खर्च पर ठहरने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। इस पूरे मामले ने धार्मिक व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि वक्फ बोर्ड और प्रशासन इस विवाद का समाधान कैसे निकालते हैं और हाजियों को फिर से सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं।
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