यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने के दावे पर चुनाव आयोग का बड़ा जवाब, जानिए योगी के दावे की क्या है सच्चाई?

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कट गए हैं। अब इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ कहा है कि मतदाता सूची में किसी भी व्यक्ति का धर्म दर्ज नहीं किया जाता। ऐसे में धर्म के आधार पर वोटरों की संख्या बताना संभव नहीं है। आयोग के इस बयान के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मतदाता सूची में कितने नाम बढ़े और कितने घटे हैं?

मतदाता सूची में धर्म का कॉलम ही नहीं, आयोग ने क्या कहा?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने योगी आदित्यनाथ के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम, उम्र और रिश्तेदार का नाम जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं। इसमें किसी मतदाता का धर्म नहीं लिखा जाता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई आंकड़ा तैयार नहीं करता। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ तकनीकी माध्यमों और सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची के आंकड़ों का अलग-अलग तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन आयोग की आधिकारिक सूची में धर्म के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं होता।

यूपी में बढ़ गए 18.84 लाख मतदाता, सामने आए आंकड़े

नवदीप रिणवा ने मतदाताओं की संख्या से जुड़े आंकड़े भी साझा किए। उनके मुताबिक, 10 अप्रैल को जारी मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वोटर दर्ज थे। वहीं, 17 नवंबर को यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई। यानी इस अवधि में कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद यूपी की मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।

16 दिसंबर तक मिलेगा नाम जुड़वाने और सुधार का मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता अपने नाम को लेकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की व्यवस्था की गई है। फॉर्म-6 से नया नाम जुड़वाया जा सकता है, फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने के संबंध में आवेदन किया जा सकता है, जबकि फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में सुधार के लिए होगा।

महिला वोटरों की संख्या पर आयोग की खास नजर

चुनाव अधिकारी ने यह भी बताया कि मतदाता सूची में नामों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन अभियानों में युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के अनुमान के मुकाबले प्रदेश में करीब 2 करोड़ मतदाताओं की संख्या कम है। खास बात यह है कि महिला मतदाताओं की संख्या में अपेक्षाकृत ज्यादा कमी देखी गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर अहम रहने वाला है।

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