क्या सचमुच देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे प्रणब मुखर्जी? सोनिया गांधी की किताब ने खोल दिए सियासत के सबसे बड़े राज!

राजनीति के गलियारों में अक्सर इस बात की चर्चा होती रही है कि पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी की दिली इच्छा देश का प्रधानमंत्री बनने की थी। अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के जरिए इन चर्चाओं पर औपचारिक मुहर लगा दी है। 502 पन्नों की इस बहुचर्चित किताब में सोनिया गांधी ने पार्टी और सरकार के भीतर के कई अनसुने किस्सों का खुलकर जिक्र किया है, जिससे भारतीय राजनीति के कई पुराने पन्ने एक बार फिर पलट गए हैं।

साल 2010 का वो चौंकाने वाला पल और प्रधानमंत्री पद का इशारा

किताब के पन्नों को पलटते हुए सोनिया गांधी ने साल 2010 की एक खास घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह एक दिन अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह कहकर चौंका दिया था कि शायद अब शीर्ष स्तर यानी प्रधानमंत्री पद पर बदलाव का समय आ गया है। सोनिया गांधी ने इसे प्रणब दा की लंबे समय से दबी हुई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा का सीधा संकेत माना। हालांकि, सोनिया ने इस संवेदनशील बातचीत को बहुत सहजता से संभालते हुए तुरंत बात का विषय बदल दिया था।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ तल्ख रिश्ते और गंभीर मतभेद

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में केवल प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि सरकार के भीतर चल रही अंदरूनी कलह पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने खुलासा किया कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे। नीतिगत मामलों को लेकर इन दोनों दिग्गजों के बीच की तनातनी अक्सर पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बनी रहती थी, जिसे संभालना हाईकमान के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा था।

कांग्रेस कोर ग्रुप की कार्यप्रणाली और राष्ट्रपति पद का सफर

किताब में आगे बताया गया है कि सरकार और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक कोर ग्रुप हर हफ्ते बैठक करता था, जिसमें प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, एके एंटनी और अहमद पटेल जैसे दिग्गज शामिल थे। सोनिया गांधी के अनुसार, प्रणब दा के साथ मतभेदों के बावजूद उनके संबंधों में कभी खटाس नहीं आई। आखिरकार, साल 2012 में कांग्रेस ने उन्हें यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए।

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