उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में कई बड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की कुलसचिव अर्चना गहरवार के तबादले की हो रही है। सरकार ने उन्हें केजीएमयू से हटाकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) का कुलसचिव बनाया है। वहीं, एकेटीयू में कुलसचिव के पद पर काम कर रहीं रीना सिंह को अब केजीएमयू भेजा गया है। इस बदलाव के बाद दोनों विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक जिम्मेदारी नए अधिकारियों के पास होगी।
नर्सिंग छात्रों के आंदोलन के बीच बदली कुलसचिव
केजीएमयू में नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज थे और कुलसचिव अर्चना गहरवार को हटाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच सरकार ने उनका तबादला कर दिया। अब उनकी जगह रीना सिंह केजीएमयू की कुलसचिव होंगी। हालांकि, सरकार की ओर से तबादले की वजह को लेकर क्या आधिकारिक जानकारी दी गई है, यह स्पष्ट होना जरूरी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नए अधिकारी के आने के बाद छात्रों की समस्याओं पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
पंचायती राज विभाग में भी बदलाव
सरकार ने पंचायती राज विभाग में भी बड़ा बदलाव किया है। विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह को हटाकर प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (PCDF) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह श्रीहरि प्रताप शाही को पंचायती राज विभाग का नया निदेशक बनाया गया है। खबर के मुताबिक, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। इसके बाद विभाग में अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हालांकि, तबादले की आधिकारिक वजह की पुष्टि सरकारी आदेश से ही की जानी चाहिए।
मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में भी नई नियुक्ति
तबादला सूची में चिकित्सा और खनन विभाग से जुड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। डॉ. उज्ज्वल कुमार को विशेष सचिव के साथ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक थे। अब उनकी जगह जे. रीभा को इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई तैनाती मिली है। सरकार के इस फैसले से अलग-अलग विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। अब नए अधिकारियों के कामकाज पर नजर रहेगी।
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