अमेरिका की संसद में रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों से जुड़े कानून को मंजूरी मिलने के बाद भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और 140 करोड़ से अधिक लोगों की जरूरतें सरकार की प्राथमिकता हैं। भारत ने संकेत दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदने का सिलसिला जारी रखेगा। सरकार इस पूरे मामले में आगे होने वाले घटनाक्रम पर नजर रख रही है।
रूसी तेल खरीद पर भारत का रुख
भारत ने कहा है कि ऊर्जा से जुड़े फैसले देश के अपने हितों और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस विषय पर हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत भी हुई है। भारत का कहना है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी दबाव के बीच भारत ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।
100% टैरिफ वाले कानून से क्यों बढ़ी चिंता?
अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने से संबंधित कानून को मंजूरी मिलने के बाद भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बढ़ने की चर्चा है। कानून के लागू होने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी जरूरी है। यदि यह प्रावधान लागू होता है, तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों के साथ अमेरिकी व्यापार पर असर पड़ सकता है। इससे भारत-अमेरिका संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में भी बदलाव की आशंका जताई जा रही है।
भारत आगे क्या कदम उठा सकता है?
भारत सरकार ने कहा है कि वह नए घटनाक्रम के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर तैयारी करेगी। सरकार का रुख है कि ऊर्जा खरीद से जुड़े निर्णय देश की जरूरतों और बाजार की स्थिति के आधार पर लिए जाएंगे। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच बातचीत तथा अमेरिकी कानून की आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। हालांकि, टैरिफ का वास्तविक असर कानून के अंतिम स्वरूप और उसके लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
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