Delhi Metro News: दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का असर अब न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मुद्दा उठाया गया। अदालत में बताया गया कि स्टेशन बंद होने की वजह से वकीलों, कोर्ट स्टाफ और रोजाना आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य नहीं हुई और स्टेशन नहीं खोला गया, तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार करेगी। उनके इस बयान के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।
वकीलों और कर्मचारियों की परेशानी अदालत के सामने रखी गई
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कर्मचारियों को रोजाना आने-जाने में भारी दिक्कत हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सुरक्षा को लेकर चिंता है तो यात्रियों की जांच मेट्रो स्टेशन पर ही की जा सकती है, जिससे स्टेशन को दोबारा खोला जा सके। उनका कहना था कि मेट्रो बंद रहने से न्यायिक कार्य भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे।
CJI ने कहा- जरूरत पड़ी तो अदालत करेगी दखल
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि अदालत पहले ही निर्देश दे चुकी है कि मेट्रो बंद होने के कारण यदि कोई पक्ष या वकील समय पर अदालत नहीं पहुंच पाता है, तो केवल उसकी अनुपस्थिति के आधार पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इससे प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया, तो अदालत इस पूरे मामले पर विचार करेगी। CJI के इस बयान को यह संकेत माना जा रहा है कि यदि आम लोगों और न्यायिक व्यवस्था की दिक्कतें बनी रहीं, तो सर्वोच्च अदालत सीधे हस्तक्षेप कर सकती है।
16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से बढ़ी आम लोगों की मुश्किलें
दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास चल रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपथ, मंडी हाउस, पटेल चौक और सुप्रीम कोर्ट समेत कुल 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखा गया है। इन स्टेशनों के बंद होने से हजारों दैनिक यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। बुधवार के बाद गुरुवार को भी यही व्यवस्था जारी रही। लगातार बंद स्टेशनों के कारण लोगों में असुविधा बढ़ रही है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है और मेट्रो सेवाएं कब तक सामान्य होती हैं।
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