UPI Payment Charges को लेकर चल रही चर्चा के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार की नई व्यवस्था पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद अब लेनदेन पर शुल्क से जुड़ी व्यवस्था सामने आने से आम लोगों पर आर्थिक असर पड़ने की चिंता है। मायावती ने कहा कि देश की बड़ी आबादी पहले ही महंगाई और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। ऐसे में सरकार की नीतियों में आम जनता के हित और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
15 अक्टूबर से जुड़ा है नया नियम
मायावती ने अपने बयान में 15 अक्टूबर से लागू होने वाली UPI शुल्क व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को चाहे कोई भी नाम दिया जाए, इसका अंतिम असर आम लोगों के खर्च पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से ऐसी नीतियां बनाने की बात कही, जिनसे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न बढ़े। साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और बच्चों की शिक्षा जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया। मायावती का कहना है कि सरकार की योजनाओं का फोकस केवल आर्थिक गतिविधियों पर नहीं, बल्कि जनता की परेशानियों को कम करने पर भी होना चाहिए।
आम जनता की जेब को लेकर जताई चिंता
बसपा प्रमुख ने कहा कि देश के करोड़ों लोग आर्थिक तंगी और बढ़ती कीमतों से प्रभावित हैं। उनके मुताबिक, ऐसे माहौल में किसी भी नई व्यवस्था को लागू करते समय उसके असर पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मायावती ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतियों में व्यावसायिक लाभ से ज्यादा जनकल्याण को महत्व मिलना चाहिए। UPI शुल्क को लेकर उनका बयान सामने आने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। हालांकि, शुल्क की वास्तविक व्यवस्था और उसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि लेनदेन किस तरह और किस श्रेणी में किया जा रहा है।
स्मार्ट स्कूलों पर भी मायावती ने उठाए सवाल
मायावती ने उत्तर प्रदेश में करीब 14,500 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने स्मार्ट शिक्षा की पहल को अच्छी दिशा बताया, लेकिन साथ ही स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। उनके अनुसार बच्चों के लिए बेहतर भवन, बैठने की व्यवस्था, किताबें, शौचालय, खेल मैदान और साफ-सफाई जैसी सुविधाएं भी जरूरी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि तय बजट में डिजिटल सुविधाओं के साथ इन बुनियादी जरूरतों को कितना पूरा किया जा सकेगा। मायावती ने सरकार से योजना लागू करते समय इन पहलुओं पर भी ध्यान देने की अपील की।
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