Bareilly News: बरेली में सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। मीरगंज तहसील में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात एक कर्मचारी को लगातार तीन बार टाइपिंग टेस्ट में असफल होने के बाद पदावनत कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना दिया गया। वहीं, फरीदपुर तहसील में राजस्व वसूली की रकम के कथित गबन के मामले में एक अन्य कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी हुआ है।
तीन बार मौका मिला, फिर भी टाइपिंग में नहीं मिली सफलता
मीरगंज तहसील के कनिष्ठ सहायक रेहान खान को वर्ष 2021 में मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी नौकरी मिली थी। कनिष्ठ सहायक के पद पर काम करने के लिए कंप्यूटर टाइपिंग की निर्धारित दक्षता जरूरी है। कर्मचारी को अपनी टाइपिंग सुधारने और जरूरी मानक पूरा करने के लिए तीन अवसर दिए गए, लेकिन वह किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो सके। इसके बाद शासन के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी ने उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात करने का आदेश दिया।
राजस्व वसूली की रकम के मामले में बड़ी कार्रवाई
फरीदपुर तहसील में कनिष्ठ सहायक रहे अंशु वर्मा (शर्मा) के खिलाफ राजस्व वसूली की रकम से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच हुई थी। आरोप था कि अमीनों से जमा कराई गई सरकारी धनराशि को सरकारी खाते में जमा करने के बजाय निजी खाते में डाला गया और उसका इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2015-16 में इस मामले में बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हुई थी। बाद में मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा, जिसके आदेश के बाद एडीएम सिटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दोबारा जांच की। अधिकारियों के मुताबिक, जांच में आरोप सिद्ध पाए गए।
तीन कर्मचारियों को मिला सुधार का आखिरी मौका
जिलाधिकारी ने टाइपिंग में कमजोर तीन अन्य कर्मचारियों—कंचित चौधरी, राहुल कुमार और लक्ष्मी सक्सेना—को भी अंतिम अवसर दिया है। इन कर्मचारियों को निर्धारित टाइपिंग मानक हासिल करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, सहानुभूति के आधार पर यह मौका दिया गया है, ताकि वे अभ्यास कर परीक्षा पास कर सकें। समय सीमा में सफलता नहीं मिलने पर शासनादेश के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रशासन में कार्यकुशलता और पारदर्शिता को प्राथमिकता बताते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
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