दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत खत्म होने जा रही है। लोगों को अब न तो किसी काउंटर पर लाइन लगानी होगी, न ही अलग-अलग वेबसाइट्स पर भटकना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां से हर जरूरी सरकारी काम सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट पर किया जा सकेगा।
इस नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। उस नंबर को अपने फोन में सेव करने के बाद बस “Hi” लिखकर भेजना होगा। इसके बाद एक AI-पावर्ड चैटबॉट आपसे बात करेगा और आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएगा कि किस सेवा के लिए क्या प्रक्रिया है। चाहे जन्म प्रमाणपत्र बनवाना हो, बिजली या पानी का बिल जमा करना हो, या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो — सबकुछ अब एक ही चैट में संभव होगा।
AI चैटबॉट से होंगे सरकारी काम और आसान
दिल्ली सरकार की इस नई डिजिटल पहल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नागरिकों को अब अपने कामों के लिए किसी मध्यस्थ या एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। AI चैटबॉट नागरिक से सीधा संवाद करेगा और उसकी जरूरत के अनुसार सेवा शुरू करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी को “डोमिसाइल सर्टिफिकेट” बनवाना है तो चैटबॉट तुरंत लिंक और आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट भेज देगा।
इसके अलावा, यूजर चैट के माध्यम से ही अपने डॉक्युमेंट्स अपलोड कर सकेगा और डिजिटल पेमेंट गेटवे के जरिए फीस जमा कर पाएगा। सबसे खास बात यह है कि नागरिक अपने आवेदन की रीयल-टाइम ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। यानी अब यह चिंता खत्म कि “आवेदन पहुंचा या नहीं”, “स्टेटस क्या है”, या “कब मिलेगा सर्टिफिकेट” — सबकुछ मोबाइल स्क्रीन पर ही साफ-साफ नजर आएगा।
यह सुविधा शुरुआत में कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आने वाले महीनों में इसे दिल्ली सरकार की लगभग सभी प्रमुख सेवाओं तक बढ़ाने की योजना है। इसमें नगर निगम, परिवहन विभाग, बिजली-पानी बोर्ड और हेल्थ सर्विसेज भी शामिल होंगी।
डिजिटल दिल्ली की ओर एक बड़ा कदम
सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस सुविधा का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट बनाना है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगेगा। नागरिक अब किसी भी सेवा से जुड़ी जानकारी सीधे चैटबॉट से ले सकेंगे और किसी अधिकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस कदम से दिल्ली देश की पहली राजधानी बन सकती है जहां लगभग सभी सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप-आधारित प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगी। यह पहल “Ease of Governance” की दिशा में एक बड़ा प्रयोग मानी जा रही है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी को कम करेगा। अब सरकारी सिस्टम सिर्फ कुछ टच दूर होगा — “सरकारी काम, अब आपके हाथों में” ये कहावत इस पहल के साथ सच साबित होती दिख रही है।
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