MP: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि कर्मचारी के अधिकार उसके जीवन तक सीमित नहीं रहते। ग्वालियर की एकल पीठ ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहे स्व. डॉ. राधाकृष्ण शर्मा को वर्ष 2002 से पदोन्नति देने का आदेश जारी किया। खास बात यह है कि डॉ. शर्मा लंबे समय पहले ही दिवंगत हो चुके थे, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि “अधिकार व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होते।”
डॉ. शर्मा अपने कई अधिकारियों से वरिष्ठ थे, लेकिन साल 2002 में जब पदोन्नतियां हुईं, तो उनके जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया और उनका प्रमोशन रोक दिया गया। विभाग ने इसके पीछे यह कारण बताया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था और उनकी गोपनीय रिपोर्ट (ACR) भी संतोषजनक नहीं थी। हालांकि बाद में डॉ. शर्मा उस आपराधिक मामले में बरी हो गए, फिर भी उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई।
कानूनी लड़ाई और लंबी प्रतीक्षा
इस अन्याय के खिलाफ डॉ. शर्मा ने साल 2008 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन दुर्भाग्यवश, लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके पुत्र रमन शर्मा ने न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। 18 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद हाईकोर्ट ने आखिरकार याचिका को मंजूरी दी और डॉ. शर्मा को मृत्युपरांत पदोन्नति दी।
कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि “नो वर्क-नो पे” का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होता, जब विभागीय गलती के कारण कर्मचारी का प्रमोशन रोका गया हो। बिना बताए गए ACR को पदोन्नति का आधार बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। यह निर्णय न केवल कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह सरकारी विभागों को भी चेतावनी देता है कि किसी की गलती के बिना लाभ न रोकें।
मृत्युपरांत लाभ और एरियर
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि डॉ. राधाकृष्ण शर्मा को 28 अक्टूबर 2002 से पदोन्नत माना जाए। इसके साथ ही उन्हें उसी तारीख से सभी एरियर, वेतन, वरिष्ठता और अन्य लाभ दिए जाएं। यह राशि उनके परिवार को प्रदान की जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पदोन्नति न मिलना डॉ. शर्मा की गलती नहीं थी, बल्कि यह विभाग की लापरवाही थी।
यह निर्णय न केवल डॉ. शर्मा के परिवार के लिए न्याय दिलाने वाला है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक मिसाल भी बन गया है। इससे यह संदेश जाता है कि अगर किसी कर्मचारी का अधिकार विभागीय भूल या अनुचित प्रक्रिया के कारण रोका गया है, तो उसे पूरा लाभ दिया जाना अनिवार्य है।
अधिकार कभी खत्म नहीं होते
इस फैसले से यह सिद्ध होता है कि कर्मचारियों के अधिकार उनके जीवन तक सीमित नहीं हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मृत्युपरांत पदोन्नति संभव है और विभाग को इसका पूरा लाभ देना होगा। यह फैसला केवल डॉ. शर्मा के परिवार को न्याय नहीं देता, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे में कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का मार्ग भी खोलता है।
