Thursday, January 29, 2026

Modi Cabinet Decision: महंगाई भत्ता, रबी फसल पर MSP और रेलवे कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने लिए ये बड़े फैसले

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकार ने दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत (DR) में 1 जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। पहले ये 42 फीसदी था वहीं अब इसे बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे कर्मेचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लग चुकी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा।

रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाई

कैबिनेट ने छह रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं तिलहन और सरसों में 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। मोटा अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी निर्णय लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मसूर पर 425 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 प्रति क्विंटल और बार्ले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल, चना के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ने से ये 2,275 रुपये पहुंच गया है।

बैठक में लिया गया चौथा फैसला

अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैठक में चौथा फैसला लद्दाख रीजन को लेकर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, ”प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से लद्दाख के लिए 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने का ऐलान किया गया था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का योजना बनाई है। जब सोलर पावर प्लांट बनेंगे तो ऐसे में इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बेहद आवश्यक है। लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को हरी झंडी मिल गई है।

उन्होंने आगे कहा कि इसकी अनुमोदित लागत लगभग 20 हजार 773 करोड़ रुपये हैं। बता दें कि 5 गीगावाट की क्षमता की लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। ये लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य़ से होकर गुजरेगी। इस लाइन को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा दिया जाएगा। बता दें कि इस प्रोजक्ट को सात साल में पूरा कर लिया जाएगा।

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