देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला इन दिनों चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत और बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिकाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की है, जिसने कानूनी क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने कहा कि हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के बाद आरोपी जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में अपनी गिरफ्तारी और शुरुआती हिरासत को चुनौती देने लगे हैं। हाईकोर्ट के अनुसार इससे अदालतों के सामने जटिल स्थिति पैदा हो रही है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे फैसलों ने एक तरह से “पैंडोरा बॉक्स” खोल दिया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। अदालत का मानना है कि यदि इस स्थिति पर स्पष्टता नहीं आई तो भविष्य में भी आरोपी विभिन्न चरणों पर हिरासत को चुनौती देते रहेंगे।
हाईकोर्ट ने क्यों जताई चिंता?
मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि कई आरोपी पहले निचली अदालतों और उच्च अदालतों में राहत पाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें वहां सफलता नहीं मिलती, तब वे अपनी प्रारंभिक गिरफ्तारी या रिमांड आदेश को आधार बनाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करते हैं। अदालत ने कहा कि हाल के कुछ न्यायिक फैसलों की व्याख्या इस तरह की जा रही है कि यदि गिरफ्तारी या शुरुआती रिमांड में कोई कानूनी कमी रही हो तो उस आधार पर बाद में भी हिरासत को चुनौती दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि इससे जांच और मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून में तय प्रक्रिया के अनुसार आरोपी के पास अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध होते हैं, इसलिए हर मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करना उचित नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने और नए फैसलों पर क्या कहा गया?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों में अलग दृष्टिकोण दिखाई देता है। कुछ पुराने फैसलों में यह माना गया था कि यदि किसी व्यक्ति की हिरासत बाद में सक्षम अदालत के आदेशों के आधार पर जारी है, तो केवल शुरुआती गिरफ्तारी की कथित खामी के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। वहीं कुछ हालिया फैसलों में यह कहा गया कि अगर प्रारंभिक रिमांड या गिरफ्तारी में गंभीर कानूनी त्रुटि है, तो वह बाद की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन अलग-अलग दृष्टिकोणों के कारण न्यायालयों के सामने असमंजस की स्थिति बन रही है। अदालत की राय में आरोपपत्र दाखिल होने, अदालत द्वारा संज्ञान लेने और मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद प्रारंभिक रिमांड की वैधता को आधार बनाकर हिरासत को चुनौती देना उचित नहीं है।
दहेज हत्या और दोहरे हत्याकांड के आरोपी की याचिका खारिज
यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी गिरफ्तारी और शुरुआती रिमांड को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। उस व्यक्ति पर अपनी पत्नी और एक वर्षीय बेटी की हत्या तथा दहेज हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, अदालत संज्ञान ले चुकी है और गवाहों के बयान भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद आरोपी ने काफी देर से अपनी प्रारंभिक गिरफ्तारी को चुनौती दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने न तो उस रिमांड आदेश का पूरा विवरण दिया और न ही उसे रिकॉर्ड पर रखा, जिसे वह अवैध बता रहा है। ऐसे में मुकदमे के उन्नत चरण में पहुंचने के बाद गिरफ्तारी की शुरुआती प्रक्रिया पर सवाल उठाना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि आरोपपत्र और संज्ञान के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का दायरा सीमित हो जाता है।
