NALSAR विवाद में CJI सूर्यकांत ने तोड़ी चुप्पी, छात्रों के विरोध पर BCI को क्यों रोका?

NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि अगर छात्र किसी मुद्दे पर उनका विरोध कर रहे हैं तो इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को दखल देने की जरूरत नहीं है। CJI ने यह भी कहा कि छात्रों के विरोध या अपनी बात रखने की वजह से उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

BCI ने बताया- वापस ले लिया गया आदेश

मामला सुप्रीम कोर्ट में तब सामने आया जब BCI की ओर से जारी एक आदेश का जिक्र हुआ। BCI के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित आदेश को एक दिन पहले ही वापस ले लिया गया है। इसके बाद CJI सूर्यकांत ने छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने संकेत दिया कि किसी छात्र की असहमति या विरोध को उसके पेशेवर भविष्य से जोड़ना उचित नहीं होगा।

CJI बोले- छात्रों को अपनी बात कहने दें

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय वह भी कई मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी राय रखने और असहमति जाहिर करने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई युवा किसी के खिलाफ भी अपनी बात रखता है तो उसे ऐसा करने की आजादी मिलनी चाहिए। CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों के विरोध के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

राज्य बार काउंसिल को भी दी अहम सलाह

CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी राज्य बार काउंसिल को छात्रों का वकील के तौर पर नामांकन रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि अदालत चाहती है कि इन छात्रों को जल्द से जल्द लाइसेंस मिले और वे वकालत के पेशे में आगे बढ़ें।

करियर प्रभावित करने वालों को मिलेगा जवाब?

CJI ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का मौका मिलना चाहिए और लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम करने के अवसर भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि छात्रों के विरोध को उनके करियर में बाधा बनने देना उचित नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी से NALSAR विवाद में छात्रों के अधिकार और उनके भविष्य का मुद्दा केंद्र में आ गया है।

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