Delhi Budget 2026: दिल्ली बजट 2026-27 में सरकार ने 9वीं के छात्रों को साइकिल और 10वीं के मेरिट छात्रों को लैपटॉप देने का ऐलान किया। ग्रीन बजट में शिक्षा, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस।
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे इस बार “ग्रीन बजट” के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार सरकार ने हर योजना को पर्यावरण के नजरिए से तैयार किया है, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे।
बजट का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन इनिशिएटिव और पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। इसमें प्रदूषण कम करने, हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देने और शहर को टिकाऊ बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9,092 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस रहेगा, जो आर्थिक मजबूती का संकेत है।
छात्रों के लिए साइकिल और लैपटॉप की सौगात
इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने शिक्षा के लिए 19,148 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का बड़ा हिस्सा है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला ऐलान यह है कि 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में सुविधा हो।
इसके साथ ही 10वीं कक्षा में मेरिट हासिल करने वाले छात्रों को लैपटॉप देने की योजना भी शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनकी पढ़ाई को आसान बनाना है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से न सिर्फ शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि छात्र-छात्राओं में पढ़ाई के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा।
सड़क, आवास और ट्रांसपोर्ट में बड़े निवेश
दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी बड़े बजट का ऐलान किया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास व आवास के लिए 7,887 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा 750 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए 1,392 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम को भी सड़क और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। कुल मिलाकर नगर निगम को 11,666 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि मानी जा रही है। परिवहन क्षेत्र के लिए 8,374 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जबकि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
महिलाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं
सरकार ने महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही ‘लखपति बिटिया योजना’ के जरिए बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। नवजात शिशुओं की 56 तरह की जांच के लिए ‘अनमोल योजना’, डिजिटल ब्लड बैंक और ICU बेड की रियलटाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे शहर में 50,000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यह बजट दिल्ली के विकास, शिक्षा, महिलाओं और पर्यावरण को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है। अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है।
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