बिहार के दरभंगा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर इन दिनों जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों के भारी विरोध और गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए हैं। मामला तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा पंचायत का है, जहां विधायक के पिता पर सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्तों, सामूहिक श्राद्धस्थल और स्थानीय लोगों की निजी जमीनों पर कथित तौर पर कब्जा करने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। बात सिर्फ स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस पूरे मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और ‘सहयोग पोर्टल’ पर दर्ज करा दी है। इस हाई-प्रोफाइल विवाद के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में सरगर्मी तेज हो गई है और हर किसी की निगाहें प्रशासनिक जांच के नतीजों पर टिकी हैं।
धार्मिक भावनाओं और आवाजाही पर आघात: श्राद्धस्थल और मुख्य मार्ग को बंद करने का दावा
ग्रामीणों का कहना है कि यह विवाद महज जमीन की खरीद-फरोख्त का नहीं है, बल्कि इससे पूरे गांव की आस्था, परंपरा और दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। शिकायत में सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा ग्राम देवता ‘तिवारी बाबा स्थान’ के पास स्थित सामूहिक श्राद्धस्थल को बताया गया है, जो स्थानीय लोगों के लिए गहरी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। ग्रामीणों का दावा है कि इस पवित्र स्थल की जमीन पर निर्माण कराकर इसकी मूल स्वरूप को प्रभावित किया गया है। इसके अलावा, शशिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज की ओर जाने वाले मुख्य सार्वजनिक रास्ते पर भी कब्जा करने का आरोप है। इस रास्ते के बंद होने या संकरा होने से किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने और फसल लाने-ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है।
निजी जमीनों पर जबरन बाउंड्रीवॉल और मिट्टी कटाई से पूर्वजों की समाधियों पर मंडराया खतरा
सार्वजनिक संपत्तियों के अलावा कई स्थानीय लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जमीनों पर भी अवैध कब्जे और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के भगवान मिश्र का आरोप है कि उनकी तीन कट्ठा जमीन में से करीब 14 धूर हिस्से पर जबरन कब्जा कर पक्की बाउंड्रीवॉल खड़ी कर दी गई है, जिससे उनके बाग-बगीचे का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं, रामउदार मिश्र ने भी अपनी 15 धूर जमीन के बदले तयशुदा जमीन या उसकी कीमत न मिलने का दर्द बयां किया है। इसके साथ ही, तालाब के पास के नाले को पाटकर वहां निर्माण कराने और बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाई करने की शिकायत भी सामने आई है। ग्रामीणों का दावा है कि मिट्टी कटाई के कारण वहां मौजूद उनके पूर्वजों की समाधियों, एक पुराने पेड़ और सरकारी ट्रांसफार्मर को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिससे स्थानीय परिवारों में भारी असुरक्षा की भावना है।
प्रशासन ने दिए सख्त जांच के आदेश, जनता दरबार में खुलेगी दावों की पोल
मामले के तूल पकड़ने और मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निष्पक्ष जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से विवाद से जुड़े दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर आगामी जनता दरबार में तलब किया जाएगा, जहां जमीन के असली दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। उधर, पोखरभिंडा के सरपंच हरेराम चौपाल का कहना है कि ग्राम कचहरी में आधिकारिक तौर पर इस मामले को लेकर अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन लोक संवाद के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था। बहरहाल, कुछ लोग इसे आपसी सहमति से बिका हुआ सौदा बता रहे हैं तो कुछ इसे खुली मनमानी करार दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें अंचल प्रशासन की फाइनल जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा।
