SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके अधिकारों पर रोक लगाने की मांग की गई है। देश के अलग-अलग हिस्सों में भी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं।
तीन जजों की पीठ करेगी मामले पर सुनवाई
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। याचिकाएं राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ फैसले और दिशानिर्देश कथित तौर पर दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए।
याचिका में CEC के अधिकारों पर उठाए गए सवाल
पटना निवासी राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने की मांग की गई है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त व्यक्तिगत रूप से ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कानून के मुताबिक पूरे चुनाव आयोग से जुड़े हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर ऐसे फैसले नियमों के खिलाफ पाए जाते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित किया जाए। इसके अलावा अंतिम सुनवाई तक ज्ञानेश कुमार को CEC के कार्यों के इस्तेमाल से रोकने और आयोग का काम दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से चलाने का अनुरोध किया गया है।
SIR के बाद क्यों बढ़ा विवाद?
SIR को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया जब चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीनों के दौरान आयोग के नाम पर लिए गए कई फैसलों पर आपत्ति जताई थी। इनमें फॉर्म-6 में बदलाव, दिल्ली में EROnet व्यवस्था, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े मामलों और गोवा में योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने जैसे मुद्दे बताए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इन आरोपों और CEC के अधिकारों को लेकर क्या रुख सामने आता है, इस पर नजर रहेगी।
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