राजस्थान के जयपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पांच दलितों की हत्या के मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर राज्य सरकार और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मामले में लंबे समय बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलना चिंता की बात है। चंद्रशेखर ने इस फैसले को केवल एक परिवार से जुड़ा मामला मानने के बजाय पूरे सिस्टम से जुड़ा सवाल बताया। उन्होंने राजस्थान सरकार से इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करने की मांग भी की।
5 दलितों की हत्या के मामले में सरकार पर साधा निशाना
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर पांच लोगों की हत्या के मामले में सभी आरोपी बरी हो जाते हैं और पीड़ित परिवार को करीब 11 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाता, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। सांसद ने आशंका जताई कि अगर इस तरह के मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। उन्होंने राजस्थान सरकार से मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की अपील की, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का रास्ता खुल सके।
स्कूल निरीक्षण टीम पर हमले को लेकर भी नाराजगी
जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गई CJP की टीम पर हुए हमले को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए इसे सच्चाई सामने आने से रोकने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए और अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो उसे दूर किया जाना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे भी आवाज उठाएगी। उन्होंने साफ किया कि स्कूलों की स्थिति सुधारने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वह आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए जेल जाने से भी वह नहीं डरेंगे।
दलित न्याय और शिक्षा व्यवस्था पर आंदोलन का ऐलान
चंद्रशेखर आजाद के बयानों से संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी राजस्थान में दलितों से जुड़े मामलों और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और न्याय से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पांच दलितों की हत्या के आरोपियों के बरी होने के मामले में हाईकोर्ट में अपील की मांग और स्कूल निरीक्षण टीम पर हमले की निंदा के जरिए उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। अब देखना होगा कि राजस्थान सरकार इन आरोपों और मांगों पर क्या कदम उठाती है।
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