सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा झटका, 44 परीक्षाएं रद्द, लिस्ट में ये बड़े पद भी शामिल

Jharkhand Exam Cancelled: झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों के बीच 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सरकार ने मंगलवार रात अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर रद्द की गई परीक्षाओं की सूची सार्वजनिक की। इसमें कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।

2014 से हुई परीक्षाओं पर भी लिया गया फैसला

सरकार की ओर से जारी सूची के मुताबिक, रद्द की गई परीक्षाओं में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) की ओर से आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। इनमें औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता और सिविल जज जैसे पदों की परीक्षाएं भी हैं। इसके अलावा अतिरिक्त लोक अभियोजक, वन क्षेत्राधिकारी, सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक वन संरक्षक जैसे पदों की भर्ती परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद इन भर्तियों में शामिल अभ्यर्थियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

JSSC-CGL के बाद 44 परीक्षाओं पर बड़ा फैसला

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके जरिए जारी किए गए परिणामों को भी रद्द करने का फैसला लिया गया। सरकार ने कहा है कि JPSC और JSSC से जुड़ी अनियमितताओं की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें गठित करने को लेकर हाईकोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। दोनों आयोगों में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने की बात भी कही गई है। वहीं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली सुधार समिति को दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

सरकार ने सुधारों के लिए बनाई नई व्यवस्था

झारखंड सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आयोगों में जरूरी सुधार किए जाएंगे। इसके लिए बनाई गई समिति JPSC और JSSC की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था बनाने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। 44 परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद अब इन भर्तियों को लेकर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है।

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