महिला आरक्षण या छिपा एजेंडा? सोनिया गांधी ने उठाए ऐसे सवाल, सियासत में मचा हलचल

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष Sonia Gandhi ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सियासी बहस को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में लाए जाने वाले प्रस्ताव का असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है। उनके मुताबिक यह प्रस्ताव केवल एक सामाजिक सुधार का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक संकेत छिपे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं अपनाया गया, तो यह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

पीएम मोदी की मंशा पर सीधे सवाल

Sonia Gandhi ने अपने लेख में Narendra Modi पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की असली मंशा जाति आधारित जनगणना को टालने की हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के बजाय उसे पीछे धकेल रही है। सोनिया गांधी के अनुसार, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को ऐसे समय में लाने की कोशिश की जा रही है, जब देश के कुछ राज्यों में चुनावी माहौल चरम पर है। उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति करार दिया और कहा कि इससे विपक्ष को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और लागू होने पर सवाल

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि संसद ने पहले ही Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 को पारित किया था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस कानून को लागू करने की शर्त जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ी गई थी। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि जब विपक्ष पहले ही इस आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग कर चुका था, तो अब इसमें बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार को अपना फैसला बदलने में इतना समय क्यों लगा और क्या यह सब राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है।

परिसीमन को लेकर चिंता, निष्पक्षता पर जोर

Sonia Gandhi ने परिसीमन प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या में किसी भी तरह की वृद्धि या बदलाव केवल गणितीय आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, अगर यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हुई, तो इससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा हो सकता है। इस पूरे बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और अब यह देखना अहम होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आगे की रणनीति क्या रहती है।

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