उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने के लिए अब मेरठ में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गाजियाबाद के नंदग्राम मॉडल की तर्ज पर यह सेंटर बनाया जाएगा, जहां ऐसे विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जिनके पास भारतीय नागरिकता का कोई दस्तावेज़ नहीं है या जिनकी पहचान संदिग्ध है। प्रशासन का कहना है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यह कदम बेहद ज़रूरी हो गया है।
500 विदेशी नागरिकों के रहने की होगी व्यवस्था
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, बनने वाला यह डिटेंशन सेंटर लगभग 500 विदेशी नागरिकों को रखने में सक्षम होगा। यहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आधुनिक और सख़्त होगी। सेंटर में रहने वाले सभी लोगों की पहचान, गतिविधियों और कागजात की लगातार निगरानी की जाएगी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, यूपी के कई जिलों में अब तक करीब 6500 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या को ऐसी सुरक्षित जगहों की ज़रूरत है।
डीएम ने नगर आयुक्त को दिया स्थान चिन्हित करने का निर्देश
ज़िला प्रशासन ने डिटेंशन सेंटर के लिए प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। मेरठ के डीएम ने नगर आयुक्त को इस सेंटर के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने के निर्देश जारी किए हैं। स्थान चयन के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन चाहता है कि यह सेंटर जल्द से जल्द तैयार होकर कार्यशील हो जाए, ताकि मौजूदा सिस्टम पर बोझ कम हो सके और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाई जा सके।
अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सख़्त कदम
सरकार और प्रशासन का मानना है कि अवैध विदेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या न केवल स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ाती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। डिटेंशन सेंटर की स्थापना से अवैध घुसपैठियों की सही पहचान, जांच और निष्कासन की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस और इमिग्रेशन विभाग का काम भी आसान होगा, जिससे कानून-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
Read more-आख़िर क्यों टूटी शादी? स्मृति मंधाना–पालाश मुच्छल ने अचानक खत्म किया रिश्ता, जानें वजह
