उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने एक ही आदेश में 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव में कई जिलों के जिलाधिकारी (डीएम), मंडलायुक्त, नगर आयुक्त और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
सरकार ने इसे प्रशासनिक गति और विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारियों की नई नियुक्तियाँ शासन की प्राथमिकताओं को मजबूती से लागू करने के लिए की गई हैं।
कई जिलों में नई तैनाती
कृतिका ज्योत्सना बनीं बस्ती की नई जिलाधिकारी
तबादला सूची के अनुसार, कृतिका ज्योत्सना को बस्ती का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले विशेष सचिव, राज्य कर विभाग के पद पर कार्यरत थीं। उनकी नियुक्ति को जिले के प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
वहीं, हिमांशु नागपाल, जो वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी थे, अब शहर के नए नगर आयुक्त बने हैं। वंदिता श्रीवास्तव, वाराणसी की एडीएम, को कुशीनगर का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है। इसके अलावा, रामपुर के सीडीओ नंद किशोर कलाल को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
मिर्जापुर के डीएम बाल कृष्ण त्रिपाठी को सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया है, जबकि उनकी जगह राजेश कुमार को मिर्जापुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
सीतापुर के डीएम अभिषेक आनंद को विशेष सचिव आबकारी बनाया गया है और राजा गणपति आर, जो पहले सिद्धार्थनगर के डीएम थे, अब सीतापुर के डीएम होंगे।
इसके साथ ही बलरामपुर, श्रावस्ती, कौशांबी, ललितपुर और रामपुर जैसे जिलों में भी जिलाधिकारी स्तर पर नए अधिकारी तैनात किए गए हैं।
शासन स्तर पर भी हुए अहम बदलाव
मंडलायुक्तों और सचिवों के पदों पर नई नियुक्तियाँ
राज्य सरकार ने शासन स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण तबादले किए हैं। विंध्याचल के कमिश्नर बाल कृष्ण त्रिपाठी को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है।
अटल कुमार राय को सहारनपुर के कमिश्नर पद से हटाकर सचिव गृह विभाग में भेजा गया है, जबकि डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोद अब सचिव राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त होंगे।
भानु चंद्र गोस्वामी को मेरठ मंडल का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।
इसी क्रम में, विजय किरन आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव के साथ-साथ यूपीसीडा, एनआरआई सेल और लीडा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
इन तबादलों से स्पष्ट है कि सरकार प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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