उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिससे राज्य के लाखों किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि जो किसान तय समय सीमा के भीतर सरकारी खरीद केंद्रों पर अपना अनाज बेचेंगे, उन्हें प्रति क्विंटल ₹150 का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को समय पर अनाज बेचने के लिए प्रोत्साहित करना और सरकारी खरीद प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
अक्सर देखा गया है कि किसान अपनी उपज को बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि सरकारी केंद्रों पर देरी होती है या भुगतान समय पर नहीं मिलता। लेकिन इस नई योजना के तहत सरकार ने आश्वासन दिया है कि बोनस का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की दलाली या भ्रष्टाचार की संभावना न रहे।
योजना की शर्त – सबको नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना में सरकार ने एक खास शर्त भी रखी है, जिसके बिना कोई किसान बोनस का पात्र नहीं होगा। केवल वही किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जो सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर और अधिकृत मंडियों या खरीद केंद्रों पर अपनी फसल बेचेंगे। साथ ही किसानों का e-KYC व बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना अनिवार्य रहेगा।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी किसान ने निजी व्यापारी को अनाज बेचा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रावधान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खरीद प्रणाली मजबूत बने और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य सीधे सरकार से मिले।
इस योजना से प्रदेश के करीब 30 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही, इससे सरकार को भी यह पता लगाने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में कितनी उपज आई और किस स्तर पर खरीद प्रक्रिया सुचारू है।
किसानों की जेब में पहुंचेगा अतिरिक्त पैसा
योगी सरकार की इस पहल से किसानों की आमदनी में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी होगी। प्रति क्विंटल ₹150 का बोनस, औसतन 50 क्विंटल की उपज पर करीब ₹7,500 तक का अतिरिक्त लाभ दिला सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस पैसे का बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे कृषि उपकरणों की बिक्री, बीज व उर्वरक की खरीद और स्थानीय रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से किसानों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समय पर फसल बेचने की आदत विकसित होगी। वहीं, सरकार के लिए यह योजना “डबल इंजन सरकार” के उस वादे की दिशा में एक कदम है, जिसमें किसान केंद्र में रखे गए हैं।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने बताया कि “हमारा लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना से न केवल उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।”
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