निक्की भाटी हत्याकांड में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मृतका के ससुर, सास और जेठ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत का यह फैसला उस समय आया है जब मामले में लगातार नए आरोप और सबूत सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना कि आरोप गंभीर हैं और फिलहाल अभियुक्तों को रिहा करना उचित नहीं है। इस आदेश के बाद मृतका के मायके पक्ष ने राहत की सांस ली है और कहा है कि अब न्याय की दिशा में सही कदम उठाए जा रहे हैं।
महिला आयोग की एंट्री से बढ़ी सख्ती
इस मामले में अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भी सक्रिय हो गया है। आयोग ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग का कहना है कि निक्की जैसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला आयोग की दखल से पीड़िता के परिवार को उम्मीद जगी है कि मामले की सुनवाई तेज़ी से होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही आयोग ने यह भी संकेत दिया है कि वह जल्द ही परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और मांगें सीधे सुनेगा।
सुनवाई से पहले बढ़ा सस्पेंस
निक्की भाटी केस की अगली सुनवाई में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अभी भी मामले से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ कर रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मृतका के ससुराल वालों के जेल जाने के बाद अब इस केस पर पूरे क्षेत्र की निगाहें टिक गई हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार निक्की की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी। अदालत का यह कड़ा कदम न सिर्फ आरोपी परिवार के लिए, बल्कि उन सभी मामलों के लिए भी संदेश है जिनमें महिलाएं घरेलू हिंसा या षड्यंत्र का शिकार होती हैं।
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