बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्यभर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाया जा रहा है। गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी अतिक्रमण, अवैध निर्माण, जमीन माफिया, बालू और शराब माफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
मोतीझील मार्केट में बड़े पैमाने पर कार्रवाई
मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने शनिवार को मोतीझील इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया। शहर के भीड़भाड़ वाले मार्केट क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण थे, उन सभी पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने पहले ही सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस और अल्टीमेटम भेजा था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद जिन्होंने निर्माण नहीं हटाया, उनके ढांचे ध्वस्त कर दिए गए।
जनता ने बुलडोजर कार्रवाई को सराहा
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से मार्केट क्षेत्र साफ-सुथरा और व्यवस्थित होगा। कई व्यापारियों ने भी प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अवैध निर्माण से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा कि भविष्य में भी कानून के नियमों का पालन करना जरूरी है।
अतिक्रमण और माफियाओं पर लगातार निगरानी
राज्य सरकार ने पूरे बिहार में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर निगरानी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन नियमित रूप से इलाके का निरीक्षण कर रहा है और यदि कोई निर्माण अवैध पाया जाता है, तो उसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ अवैध निर्माण हटाना नहीं बल्कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।
