1 मार्च से रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा परिवर्तन लागू हो रहा है। अब तक अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल सफर के लिए उपयोग किया जाने वाला पुराना मोबाइल ऐप बंद किया जा सकता है और उसकी जगह एक नया एकीकृत “सुपर ऐप” लाने की तैयारी है। इस बदलाव का उद्देश्य टिकट बुकिंग को आसान और तेज बनाना है, ताकि यात्रियों को अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत न पड़े। नए सिस्टम के जरिए यात्री टिकट बुकिंग के साथ-साथ लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर जानकारी और सीट उपलब्धता जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। हालांकि शुरुआत में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते नए ऐप की जानकारी ले लें। अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो यह बदलाव सीधे तौर पर आपकी यात्रा की सुविधा और समय पर असर डाल सकता है।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं और 1 मार्च को भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों के दाम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हुआ है तो इसका असर सीधे रसोई गैस की कीमत पर पड़ सकता है। घरेलू बजट पहले से महंगाई की मार झेल रहा है, ऐसे में सिलेंडर महंगा हुआ तो रसोई का खर्च बढ़ सकता है। वहीं यदि कीमतों में कटौती होती है तो आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। छोटे व्यापारियों और होटल-ढाबा संचालकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की दरें उनके दैनिक खर्च का अहम हिस्सा होती हैं। इसलिए 1 मार्च की सुबह गैस की नई दरों पर सभी की नजर रहेगी।
सिम कार्ड और डिजिटल ऐप्स के नियम होंगे सख्त
डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिम कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव लागू किए जा सकते हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत मोबाइल नंबर और उससे जुड़े डिजिटल पेमेंट या मैसेजिंग ऐप्स के बीच सीधा संबंध और मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड हटाता है या लंबे समय तक सक्रिय नहीं रखता, तो उससे जुड़े कुछ ऐप्स की सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं। इस कदम का मकसद फर्जी सिम और डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाना है। साइबर अपराधों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी माना जा रहा है। हालांकि आम उपभोक्ताओं को अपने नंबर सक्रिय रखने और केवाईसी अपडेट रखने जैसी बातों पर ध्यान देना होगा, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैंकिंग, UPI और कार्ड शुल्क में बदलाव की संभावना
1 मार्च से कुछ बैंक अपने न्यूनतम बैलेंस, सर्विस चार्ज और क्रेडिट कार्ड फीस में बदलाव कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान को लेकर भी नए सुरक्षा मानक लागू किए जा सकते हैं। UPI लेनदेन में अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ी जा सकती है, जिससे फ्रॉड की घटनाएं कम हों। कई बैंक समय-समय पर अपनी शुल्क संरचना की समीक्षा करते हैं और नई दरें लागू करते हैं, जिससे ग्राहकों के मासिक खर्च पर असर पड़ता है। यदि न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ती है या पेनल्टी शुल्क में बदलाव होता है तो खाताधारकों को अपनी बैंकिंग आदतों में बदलाव करना पड़ सकता है। वहीं डिजिटल भुगतान करने वालों को ओटीपी, सिम वेरिफिकेशन और डिवाइस लिंकिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कुल मिलाकर ये बदलाव सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, लेकिन इनका सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर दिखाई दे सकता है।
