बिहार में SDM की कुर्सी पर बीजेपी विधायक रजनीश कुमार के बैठे होने की तस्वीर सामने आने के बाद राजनीति गरमा गई है। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने तस्वीर को लेकर सम्राट चौधरी सरकार पर निशाना साधा और प्रशासनिक नियमों पर सवाल खड़े किए।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की। इसमें तेघड़ा से बीजेपी विधायक रजनीश कुमार SDM की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके पास बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी ने इसी तस्वीर को आधार बनाकर बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, सरकारी कार्यालय में इस तरह किसी जनप्रतिनिधि का अधिकारी की कुर्सी पर बैठना प्रशासनिक मर्यादा से जुड़ा गंभीर सवाल है।
SDM के बगल में बैठे नजर आए विधायक
बताया जा रहा है कि यह तस्वीर रविवार को अनुमंडल कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान की है। तस्वीर में विधायक रजनीश कुमार SDM की कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि SDM उनके बगल में बैठे हैं। पास में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए भी कुर्सी रखी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक, बैठक से जुड़ी तस्वीरें विधायक रजनीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थीं। हालांकि, विधायक किन परिस्थितियों में उस कुर्सी पर बैठे और उस समय बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
रोहिणी बोलीं- प्रशासनिक प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन
रोहिणी आचार्य ने तस्वीर को लेकर आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी के लिए निर्धारित कुर्सी पर सत्ताधारी दल के नेता का बैठना प्रशासनिक प्रोटोकॉल और लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच तय सीमाएं कमजोर हो रही हैं। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को नियमों की अनदेखी करने की छूट मिल रही है।
तस्वीर ने खड़े किए कई सवाल
इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधायक SDM की कुर्सी पर किस परिस्थिति में बैठे थे और क्या इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई आपत्ति दर्ज की गई थी। रोहिणी आचार्य ने इसे लेकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरा है। हालांकि, तस्वीर को लेकर बीजेपी या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस मामले पर सरकार या विधायक की ओर से क्या सफाई दी जाती है।
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