UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी ही सहयोगी बीजेपी को खुली चेतावनी दी है। दिल्ली में आयोजित संवैधानिक सुरक्षा अधिकार महासम्मेलन में उन्होंने साफ कहा कि मछुआरा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या संजय निषाद एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि, उन्होंने गठबंधन छोड़ने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।
संजय निषाद ने BJP से मांगा आरक्षण पर जवाब
दिल्ली में महासम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि अब मछुआरा समाज अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बीजेपी से आरक्षण के मुद्दे पर जल्द फैसला लेने की मांग की। मंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए अब इस मांग पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, समाज को उसका अधिकार चाहिए। संजय निषाद के मुताबिक, यदि आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती है, तो उनकी पार्टी अपने राजनीतिक फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र होगी।
सपा समेत दूसरे दलों को लेकर भी दिया संदेश
संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दल निषाद समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए गठबंधन से ज्यादा जरूरी आरक्षण का मुद्दा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी उसी दल के साथ आगे बढ़ने पर विचार करेगी, जो इस मांग पर ठोस कदम उठाएगा। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि निषाद पार्टी पहले भी चुनावी समीकरण बदलने की ताकत दिखा चुकी है। उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
क्या NDA छोड़ देंगे संजय निषाद?
संजय निषाद ने चेतावनी दी कि यदि आरक्षण की मांग पर रास्ता नहीं निकला, तो आंदोलन तेज किया जा सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को घेरने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने जैसे कदमों का भी जिक्र किया। उनके तेवर से बीजेपी और निषाद पार्टी के रिश्तों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, फिलहाल एनडीए छोड़ने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और बीजेपी की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सरकार आरक्षण की मांग पर क्या रुख अपनाती है और संजय निषाद का अगला कदम क्या होता है।
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