उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शनिवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान 460 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी। इस राशि का लाभ ढाई लाख से अधिक किसानों और उनके परिवारों को मिला। सरकार की ओर से बताया गया कि यह धनराशि दो प्रमुख योजनाओं के तहत वितरित की गई है, ताकि खेती से जुड़े जोखिमों और आकस्मिक दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक संबल मिल सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को मजबूती देना और उन्हें हर संकट में सुरक्षा प्रदान करना है। सीधे खातों में धनराशि भेजने की व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है। इससे किसानों को राहत राशि पाने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार की प्राथमिकता है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा या अन्य आपदाओं के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तकनीक की मदद से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है। पहले किसानों को मुआवजा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब तय समय में सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को सुरक्षित बनाना है।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से 3500 परिवारों को 175 करोड़ की मदद
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत भी बड़ी राशि जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनमें परिवारों को अपूरणीय क्षति उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार परिवार के साथ खड़ी है और आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सहारा देने का काम कर रही है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि आपदा खतरनाक होती है और किसी व्यक्ति की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सरकार आर्थिक संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले प्रदेश में आपदा आने के बाद पीड़ितों को वर्षों तक मुआवजे का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 24 घंटे के भीतर सहायता प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। सरकार ने व्यवस्था में सुधार कर यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचे।
बदली व्यवस्था, तकनीक से पारदर्शिता और तेज कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले के वर्षों में किसानों के खातों में बहुत कम राशि भेजे जाने की शिकायतें सामने आती थीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2015-16 में कुछ किसानों के खातों में मात्र 2 या 4 रुपये जमा होने की घटनाएं भी देखने को मिली थीं। लेकिन सरकार बदलने के बाद पूरी व्यवस्था में सुधार किया गया। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पूरी राशि ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों को योजनाओं से जोड़ना और उन्हें हर संभव सहायता देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार हर संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और भविष्य में भी ऐसी योजनाओं के जरिए उन्हें मजबूत किया जाएगा। इस बड़े वित्तीय हस्तांतरण को प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों को सीधी राहत मिली है।
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