राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज हुए गंभीर आरोपों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया है। किशन सहाय, जो वर्तमान में आईजी ह्यूमन राइट्स के पद पर तैनात हैं, उनके खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। यह मामला जयपुर के मालवीय नगर थाने में दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि पीड़िता ने अपनी शिकायत सीधे थाने में जाकर नहीं, बल्कि डाक के जरिए भेजी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिक जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच महिला एडिशनल डीसीपी साउथ को सौंपी गई है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
मोबाइल बंद कर धमकाने और मारपीट के आरोप
एफआईआर में पीड़िता ने कई गंभीर बातें कही हैं। उसके अनुसार, घटना के दौरान आरोपी अधिकारी ने उसका मोबाइल फोन बंद कर दिया था, ताकि वह किसी से मदद न मांग सके। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और बाद में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, पीड़िता का दावा है कि घटना के बाद भी उसे लगातार वीडियो कॉल के जरिए डराया-धमकाया गया, जिससे वह लंबे समय तक मानसिक दबाव में रही। डर और सामाजिक दबाव के कारण वह तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सकी, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई।
तीन महीने तक चुप्पी, फिर डाक से भेजी शिकायत
पीड़िता के मुताबिक, यह पूरा मामला करीब तीन महीने तक दबा रहा। इस दौरान वह लगातार मानसिक तनाव से गुजरती रही और किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अंततः उसने दूसरे राज्य से डाक के माध्यम से जयपुर पुलिस को शिकायत भेजी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद उसे गंभीरता से लिया और तुरंत केस दर्ज किया। अब 3 मई को महिला को जयपुर बुलाया गया है, जहां उसका विस्तृत बयान दर्ज किया जाएगा और मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी विवादों में रहे अधिकारी
गौरतलब है कि किशन सहाय पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने धार्मिक व्यक्तित्वों और आस्थाओं पर टिप्पणी की थी, जिससे व्यापक बहस छिड़ गई थी। इस नए आपराधिक मामले के सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब यह मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह तथ्यों के आधार पर होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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