UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। हाल के दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक की घोषणा हुई है। इसके अलावा 50 हजार बेटियों को स्कूटी देने की योजना का ऐलान भी किया गया है। अब महिलाओं के लिए एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा ने इस पूरी कवायद को और चर्चा में ला दिया है। इन फैसलों को महिला वोटरों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
आंगनबाड़ियों के मानदेय में बढ़ोतरी और बीमा
सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति माह करने का ऐलान किया है। वहीं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई है। सरकार के इन फैसलों से बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। इससे पहले 50 हजार बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा भी सरकार कर चुकी है।
अब महिलाओं को मिलेगा एक लाख तक ब्याज मुक्त लोन
महिलाओं के लिए सबसे नया ऐलान एक लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण का है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी दी। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा। पहले चरण में 20 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। समय पर भुगतान करने वाली महिलाओं को अगली किस्त में 30 हजार रुपये तक और उसके बाद तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकेगी। इस तरह अलग-अलग चरणों में कुल एक लाख रुपये तक की मदद का रास्ता तैयार किया गया है।
महिला वोट बैंक पर BJP का खास फोकस
सरकार की योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए आईडी कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी भी है। इसके जरिए डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बिक्री और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने की योजना है। इसके अलावा ई-रिक्शा योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के वाहन उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने 100 महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले इन फैसलों को यूपी की सियासत में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
