दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने मंगलवार को घोषणा की कि अब 2.5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार भी राशन कार्ड बनवाने और मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। इससे पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के लिए आय सीमा काफी कम थी। कैबिनेट बैठक में इस सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया ताकि ज्यादा जरूरतमंद परिवार सरकारी योजना का फायदा उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि राशन व्यवस्था का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद परिवार योजना से बाहर न रहे। इस फैसले को दिल्ली सरकार की बड़ी सामाजिक राहत योजनाओं में शामिल माना जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को मदद मिलेगी जो अब तक आय सीमा के कारण योजना से बाहर थे।
बैंक खातों में सीधे पहुंचेगा लाभ
दिल्ली सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था में तकनीकी बदलाव भी करने जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने बताया कि सरकार CBDC आधारित नई प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जाएगी ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जरूरी सामान खरीद सकें। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को कम किया जा सकेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि नई आय सीमा लागू होने के बाद लाखों नए परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के दायरे में आ जाएंगे। दिल्ली सरकार ने फर्जी और अमान्य राशन कार्डों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के मुताबिक करीब दो लाख राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके।
नए राशन कार्ड के लिए शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए e-District Portal के जरिए आवेदन की सुविधा शुरू की है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार की आय प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों की जानकारी जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया शुरू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आवेदन प्रक्रिया तेज होगी। खास बात यह है कि नई आय सीमा लागू होने के बाद मध्यम आय वर्ग के कई परिवार भी अब योजना के दायरे में आ सकते हैं। इससे दिल्ली में राशन कार्ड धारकों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि यह कदम गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर फैसले की चर्चा
दिल्ली सरकार के इस फैसले को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच यह योजना कई परिवारों के लिए मददगार साबित हो सकती है। वहीं विपक्षी दल भी इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है, जबकि कुछ इसे राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दिल्ली सरकार फिलहाल इस योजना को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद कितने नए परिवार इस योजना से जुड़ते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस ऐलान के बाद दिल्ली में मुफ्त राशन योजना फिर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।
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