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तेल संकट के बीच अचानक बढ़े PNG कनेक्शन! क्या आने वाला है बड़ा बदलाव?

तेल संकट के बीच सरकार का बड़ा अपडेट—2 हफ्तों में 1.25 लाख PNG कनेक्शन, LPG सप्लाई सामान्य। जानें पूरी खबर और सरकार की तैयारी।

LPG

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट की आशंका के बीच भारत सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के मुताबिक पिछले दो हफ्तों में देशभर में करीब 1.25 लाख नए PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा केवल 3 दिनों के भीतर ही 5600 एलपीजी उपभोक्ता PNG में शिफ्ट हो चुके हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने बताया कि यह कदम गैस सप्लाई को सुचारू बनाए रखने और उपभोक्ताओं को विकल्प देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

LPG सप्लाई सामान्य, अफवाहों से बचने की अपील

सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। Ministry of Petroleum and Natural Gas की ओर से बताया गया कि हाल ही में एक दिन में 56 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हुई, जिसमें से 55 लाख की डिलीवरी भी कर दी गई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

राज्यों को निर्देश, कालाबाजारी पर सख्ती

गैस संकट की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पत्र लिखकर कहा है कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। जानकारी के अनुसार, लगभग 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जबकि 25 जगहों पर जिला स्तर की निगरानी समितियां भी बनाई गई हैं। इसके अलावा करीब 17 राज्य सरकारों ने कमर्शियल एलपीजी के लिए अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जिससे सप्लाई चेन मजबूत बनी हुई है।

वैश्विक तनाव के बीच भारत की तैयारी मजबूत

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन भारत ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल किसी भी तरह की गैस कमी की रिपोर्ट नहीं है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। PNG कनेक्शन बढ़ाने, एलपीजी सप्लाई को संतुलित रखने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

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