UP Paddy Procurement 2026: उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए सरकारी धान खरीद की तैयारी की गई है। सरकार ने इस बार 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले सीजन से करीब 3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2027 तक चलेगी। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक किसानों से धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में 4,500 खरीद केंद्र बनाए जाने की योजना है। किसानों को सलाह है कि धान बेचने जाने से पहले अपने जिले में खरीद शुरू होने की तारीख की पुष्टि जरूर कर लें।
धान बेचने के लिए कितना मिलेगा MSP?
सरकारी केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा। इस सीजन में पिछले साल के मुकाबले प्रति क्विंटल 72 रुपये अधिक MSP मिलने की जानकारी दी गई है। हालांकि, धान की सामान्य और ग्रेड-ए किस्म का सटीक समर्थन मूल्य खरीद से जुड़े आधिकारिक आदेश से जरूर जांच लें। किसान उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। जिन किसानों की फार्मर आईडी पहले से बनी है, उन्हें लागू नियमों के अनुसार अलग पंजीकरण से छूट मिल सकती है। इस बारे में पोर्टल पर अपनी स्थिति जांचना जरूरी है।
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
धान बेचने के लिए पंजीकरण करते समय आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण और जमीन की खतौनी जैसी जानकारी तैयार रखें। सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट खोलें और किसान पंजीकरण या धान खरीद से संबंधित विकल्प चुनें। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार आधार सत्यापन पूरा करें। फॉर्म में नाम, जमीन और बैंक खाते का विवरण ध्यान से दर्ज करें। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियां दोबारा जांच लें। जरूरत पड़ने पर पंजीकरण की रसीद या प्रिंटआउट सुरक्षित रख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर नजदीकी जन सुविधा केंद्र की मदद भी ली जा सकती है।
धान बेचने के बाद 48 घंटे में पैसा?
किसानों को समय पर भुगतान दिलाने के लिए खरीद प्रक्रिया में बैंक खाते और दस्तावेजों का सही होना महत्वपूर्ण है। दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को धान खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था बताई गई है। इसलिए किसानों को खरीद केंद्र जाने से पहले पंजीकरण, जमीन के रिकॉर्ड और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी जांच लेनी चाहिए। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर भुगतान में देरी हो सकती है। खरीद की तारीख, MSP और भुगतान संबंधी नियमों की अंतिम पुष्टि विभाग के आधिकारिक पोर्टल या जिले के खाद्य एवं रसद कार्यालय से जरूर करें।
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