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अब रोड किनारे नहीं जला पाओगी आग, लगेगा इतने हजार का जुर्माना, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कूड़ा जलाने और धुआं फैलाने वाली गतिविधियों पर सीधे जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अब कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे, खाली जमीन या फुटपाथ पर कूड़ा, पत्ते या अन्य सामग्री जलाता पाया गया तो मौके पर ही 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। यह आदेश दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किया गया है। राजधानी में जहां-जहां ओपन बर्निंग की घटनाएं सामने आती थी, अब उन्हें रोकने के लिए विशेष पेट्रोल टीमें तैनात की जाएंगी।

सरकार का कहना है कि दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ रही है और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। यही कारण है कि शिकायत मिलते ही तुरंत चालान काटने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

फुटपाथ और सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने वालों पर भी कार्रवाई

राजधानी में खुले में निर्माण सामग्री रखने वाले वेंडरों पर भी अब बड़ी कार्रवाई होगी। फुटपाथ, सड़कों या खाली जगहों पर मलबा, रेत, ईंटें या अन्य निर्माण सामग्री रखने की गतिविधियों को प्रदूषण का प्रमुख कारण माना गया है। इस वजह से ऐसे सभी अवैध वेंडरों को हटाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

एमसीडी और एनडीएमसी को इन मामलों में सख्त निगरानी रखने और मौके पर कार्यवाही करने के निर्देश मिल चुके हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी निर्माण कार्य तभी किया जा सकेगा जब सामग्री ढकी हुई हो और साइट पर धूल नियंत्रण के उपाय किए जाएं।

औद्योगिक इलाकों में लगेगा मिस्ट स्प्रेयर

दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में धूल और धुएं से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब मिस्ट स्प्रेयर लगाए जाएंगे। इससे धूल तेजी से नीचे बैठेगी और हवा साफ रहने में मदद मिलेगी। पर्यावरण विभाग ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में धूल निगरानी की व्यवस्था बढ़ाने का फैसला किया है।

इसके अलावा, उद्योगों में कोयला या गैर-मानक ईंधन के उपयोग पर भी नजर रखी जाएगी। जिन इकाइयों में पुराने तरीके से काम हो रहा है या प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए गए हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में प्रदूषण स्तर में स्पष्ट सुधार दिखाई दे।

सीएम की होगी बैठक, बड़े फैसले होने की उम्मीद

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगी। इस बैठक में प्रदूषण कम करने के लिए और भी कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि शहर को साफ और सुरक्षित हवा देने के लिए प्रशासन, एजेंसियों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण फैलाने वाली कोई भी गतिविधि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कूड़ा जलाने से लेकर सड़क पर मलबा फेंकने तक हर कार्रवाई पर तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि सड़कों पर फैली गंदगी और धूल भी नियंत्रित होगी।

 

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