महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों किसानों में उम्मीद की नई किरण जगी है। बताया जा रहा है कि इस योजना से सीधे तौर पर लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में वित्तीय दबाव कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
36,585 करोड़ रुपये का भारी पैकेज, 65 लाख खाते होंगे प्रभावित
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस कर्ज माफी योजना का कुल वित्तीय भार करीब 36,585 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके दायरे में 65 लाख से अधिक कृषि ऋण खाते शामिल होंगे। इसका मतलब है कि केवल सीधे लाभार्थी किसानों की संख्या ही नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि जिम्मेदार किसानों को भी लाभ मिल सके।
चुनावी नियमों के कारण आधिकारिक ऐलान रुका
हालांकि कैबिनेट ने इस बड़े फैसले को मंजूरी दे दी है, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका कारण विधान परिषद चुनाव के चलते लागू आचार संहिता बताया जा रहा है। नियमों के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया के दौरान सरकार किसी भी नई योजना की औपचारिक घोषणा नहीं कर सकती। इसी वजह से यह महत्वपूर्ण निर्णय अभी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, जिससे किसानों के बीच उत्सुकता और सस्पेंस दोनों बने हुए हैं।
समयबद्ध लागू करने की तैयारी, 30 जून तक लक्ष्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही संकेत दिए थे कि सभी पात्र किसानों को 30 जून से पहले इस योजना का लाभ देने की कोशिश की जाएगी। खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैंकिंग संस्थानों को भी निर्देश दिए हैं कि वे कृषि ऋण वितरण लक्ष्य का कम से कम 80 प्रतिशत पूरा करें। इससे किसानों को नए कृषि सीजन के लिए आसानी से कर्ज मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि अब सभी की नजरें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं।
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