कर्नाटक में एक युवक को अपनी महंगी कार Lamborghini से लापरवाही दिखाना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वह तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। आरोप है कि युवक ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया और अपनी गाड़ी में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर का इस्तेमाल किया। यह घटना दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई तेज हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की।
हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, सजा में मिला ‘सबक’
सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन साथ ही एक अलग तरह का फैसला भी सुनाया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की अनुमति दी, लेकिन इसके बदले उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश जस्टिस एम नाहप्रसन्ना ने साफ कहा कि जिसने खुद नियम तोड़े हैं, उसे ही समाज के बीच जाकर नियमों का पालन करने का महत्व समझाना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि सुधार और जागरूकता फैलाना भी है।
‘बच्चों को पढ़ाने’ का प्रस्ताव खारिज
आरोपी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि युवक स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियम सिखाने का काम कर सकता है, लेकिन अदालत इस सुझाव से सहमत नहीं हुई। कोर्ट का मानना था कि जिसने खुद नियमों का पालन नहीं किया, वह दूसरों को सिखाने के बजाय पहले खुद जिम्मेदारी निभाए। इसके बाद अदालत ने उसे सड़क पर सफाई जैसे कामों के जरिए सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। यह फैसला न सिर्फ आरोपी के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है—चाहे कोई महंगी कार चलाता हो या आम व्यक्ति हो।
FIR रद्द, लेकिन संदेश सख्त—लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
सरकार की ओर से पेश वकील ने भी अदालत में कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और सजा का सीधा संबंध उसकी गलती से होना चाहिए। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सामुदायिक सेवा को उचित सजा माना और FIR को रद्द कर दिया। हालांकि यह फैसला राहत देने वाला जरूर है, लेकिन इसमें एक सख्त संदेश भी छिपा है—ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को अब सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस फैसले ने सड़क सुरक्षा और कानून के पालन को लेकर एक नई मिसाल पेश की है।
