राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर से सामने आए एक वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में सिटी थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ पर आरोप है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ एक घर में बिना वारंट प्रवेश किया और वहां मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति को धमकाया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पुलिस की जिम्मेदारी कानून का पालन करवाने की होती है, लेकिन यहां उल्टा दृश्य देखने को मिल रहा है।
बिना वारंट कार्रवाई पर सवाल
बताया जा रहा है कि यह घटना सिटी थाने के अंतर्गत आने वाले एक इलाके की है, जहां पुलिस टीम कथित तौर पर बिना किसी सर्च वारंट के एक महिला के घर में घुस गई। नियमों के मुताबिक, किसी भी घर में तलाशी लेने से पहले कानूनी अनुमति लेना जरूरी होता है, लेकिन वीडियो में ऐसा होता नहीं दिख रहा। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस ने तय प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। घटना के दौरान घर के लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस टीम अपनी कार्रवाई जारी रखती नजर आई। इस पूरे घटनाक्रम ने कानून के पालन और पुलिस की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है।
महिला पुलिसकर्मी की गैरमौजूदगी और धमकी के आरोप
इस मामले का एक और अहम पहलू यह है कि जिस घर में तलाशी ली गई, वहां महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, जबकि नियमों के अनुसार महिलाओं से जुड़े मामलों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। वीडियो में कथित तौर पर थाना प्रभारी की भाषा भी विवादित बताई जा रही है, जिसमें एक बुजुर्ग को धमकी दी जाती सुनाई दे रही है कि उनका जीवन खराब कर दिया जाएगा। इस तरह की भाषा और व्यवहार ने लोगों के बीच आक्रोश बढ़ा दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह पूरा मामला किसी पुराने लेन-देन से जुड़ा है और उसी को लेकर दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई।
जांच की मांग और प्रशासन की चुप्पी
वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया है और लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे पुलिस की मनमानी बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे सवाल और गहरे हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर लोग निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना अहम होगा कि प्रशासन इस मामले को किस तरह लेता है और क्या इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है, ताकि आम लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे।
