तेलंगाना की राजनीति में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री कोंडा सुरेखा को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से हटाने की सिफारिश की है। यह कार्रवाई उनकी बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल की ओर से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद सामने आई है। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद यह मामला कांग्रेस के भीतर भी चर्चा का विषय बन गया और आखिरकार मंत्री सुरेखा पर कार्रवाई की स्थिति बनी।
बेटी के बयान से बढ़ा विवाद, पार्टी नेताओं ने जताई नाराजगी
विवाद की शुरुआत वारंगल जिले के परकल में कोंडा सुरेखा के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम से हुई। बताया गया कि इस दौरान उनकी बेटी सुष्मिता पटेल ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार को लेकर कई टिप्पणियां कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक सफर में मदद करने वाले लोगों को भुला दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य लोगों पर कथित तौर पर शेल कंपनियों के जरिए राज्य को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए। इन बयानों के बाद कांग्रेस के भीतर नाराजगी बढ़ी और मामला पार्टी की अनुशासन समिति तक पहुंच गया।
दिल्ली पहुंचीं सुरेखा, खरगे से हुई मुलाकात
विवाद के बीच कोंडा सुरेखा ने 2 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की। बैठक के बाद सुरेखा ने कहा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का भरोसा दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी नेतृत्व चर्चा और विचार-विमर्श के बाद ही आगे का फैसला करेगा। हालांकि, इसके अगले चरण में मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें कैबिनेट से हटाने की सिफारिश किए जाने से तेलंगाना कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
चिन्ना रेड्डी की नियुक्ति भी रद्द, कई पदों पर नए चेहरे
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिर्फ मंत्री सुरेखा के मामले में ही फैसला नहीं लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, डॉ. जी. चिन्ना रेड्डी की तेलंगाना योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। उनकी जगह गडवाल विजयलक्ष्मी को योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा नेरेला शारदा को तेलंगाना राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद जी. सुधा रानी को काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण (KUDA) की जिम्मेदारी दी गई है। इन फैसलों के साथ तेलंगाना सरकार और कांग्रेस संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव देखने को मिला है।
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