लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है, जिन पर उन्होंने एक पुराने मामले को लेकर सवाल उठाए। उनके बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। देखते ही देखते सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। इस घटनाक्रम ने संसद की कार्यवाही के दौरान राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया।
किरेन रिजिजू और प्रह्लाद जोशी ने जताई कड़ी आपत्ति
प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिना सबूत किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है और यह किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। उन्होंने मांग की कि ऐसे बयान सदन की कार्यवाही से हटाए जाएं और संबंधित सदस्य माफी मांगें। वहीं शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई इतना गंभीर आरोप लगाता है तो उसे उसके समर्थन में ठोस प्रमाण भी देने चाहिए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मामले का संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संसद में तथ्यों के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए।
प्रियंका गांधी बोलीं- सबूत और वीडियो पेश करूंगी
संसद की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनके पास अपने दावों से जुड़े तथ्यों और वीडियो सहित आवश्यक सामग्री मौजूद है, जिसे वह उचित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की बात करती है, तब ऐसे मामलों पर सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि शिक्षा प्रणाली में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनसे व्यवस्था कमजोर हुई है और छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर भी सरकार को घेरा
प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में केवल शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट का पर्याप्त विस्तार नहीं किया गया और परीक्षा प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में रही है। उनका दावा था कि पिछले कुछ वर्षों में कई पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर, सरकार की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया और कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। अब इस पूरे विवाद पर सभी की नजर इस बात पर है कि क्या प्रियंका गांधी अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण पेश करती हैं और संसद में इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है।
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